Legal Development in Nepal

Supreme Court of Nepal

Posted in Uncategorized by nepaleselaw on January 24, 2008
 This is a portion taken from the website of Supreme Court of Nepal to make readers aware of the constitutional provision of
Nepal relating to establishment and functions of Supreme Court of Nepal.
According to Nepalese Constitution, Supreme Court shall be an independent and an apex body of justice administration System of Nepal.
The Portion that has been reproduced here is based on the Constitution of Nepal, 1990 which has been in fact, been replaced by new Interim Constitution of Nepal in 2006.
But, it seems that Supreme Court itself has not made any endeavour to update the website in light of new developments though it must be emphasised here that there are not many “substantial” changes those have been incorporated in New Interim Constitution and the readers must be able to gather basic information about Supreme Court of Nepal from this write-up.
सर्बोच्च अदालत

२.१: गठन
सर्बोच्च अदालत न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालत हो । सर्बोच्च अदालतमा नेपालको प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा १४ जनासम्म अन्य न्यायाधीशहरु रहने व्यवस्था छ । कुनै समयमा सर्बोच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या बढ्न गई न्यायाधीशहरुको संख्या अपर्याप्त हुन गएमा कुनै निश्चित अवधिको लागि अस्थायी न्यायाधीश पनि नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस आर्थिक वर्षो अन्तमा सर्बोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त स्थायी ११ र अस्थायी ६ गरी जम्मा १७ जना न्यायाधीशहरु कार्यरत रहनु भएको थियो । यो आर्थिक वर्षा कार्यरत माननीय न्यायाधीशज्यूहरुको नाम र सम्पादीत कार्य विवरण परिशिष्ट (१) मा उल्लेख छ ।
२.२: प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको नियुक्ति
श्री ५ बाट संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा नेपालको प्रधान न्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिशमा सर्बोच्च अदालतका अन्य न्यायायाधीशहरुको नियुक्ति गरिबक्सने व्यवस्था छ । कुनै निश्चित अवधिको लागि सर्बोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्नु परेमा श्री ५ को अनुमति प्राप्त गरी न्याय परिषद्को सिफारिशमा प्रधान न्यायाधीशले नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
२.३: इजलासको गठन र कार्यप्रणाली
सर्बोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ४ मा सर्बोच्च अदालतबाट मुद्दा मामिलाको सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकारको प्रयोग तोकिए वमोजिम एकजना न्यायाधीशको इजलासवाट वा एक भन्दा बढी न्यायाधीशहरुको संयुक्त, पुर्ण वा विशेष इजलासबाट हुने व्यवस्था छ । सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०४९ मा देहाय अनुसारका इजलासहरुको व्यवस्था गरिएको छ :-
२.३.१: पुर्ण इजलास
पुर्ण इजलास भन्नाले तीनजना वा सो भन्दा बढी न्यायाधीशहरु रहेको इजलासलाई बुझिन्छ । सर्बोच्च अदालतमा परेका मुद्दा मामिलाहरु मध्ये संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरुको राय नमिलेको मुद्दा, मुद्दामा समावेश भएको कुनै कानूनी प्रश्न वा सिद्धान्तको संवन्धमा पुर्ण इजलासवाट हेरिनु उपयुक्त ठानी संयुक्त इजलासले पुर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको मुद्दा, कानूनी प्रश्नको जटिलता र महत्त्वको बिचार गरी प्रधान न्यायाधीशले पुर्ण इजलासमा पेश गर्न तोकिदिएको मुद्दा पुर्ण इजलासबाट हेरिने व्यवस्था छ । पुर्ण इजलासबाट हेरिएका मुद्दा र रिट निवेदनहरुको विवरण परिशिष्ट २ र ३ मा दिइएको छ ।
२.३.२: विशेष इजलास
विशेष इजलास भन्नाले तीन वा सो भन्दा बढी न्यायाधीशहरु भएको विशेष इजलासलाई सम्झनुपर्ने हुन्छ । कानूनमा नै विशेष इजलाबाट हेरिने भनी उल्लेख भएको मुद्दा, मुद्दाको जटिलता हेरी प्रधान न्यायाधीशले तोकिदिएको मुद्दा, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, को धारा ८८ (१) अर्न्तर्गतको मुद्दा, धारा ८८(५) बमोजिम श्री ५ बाट सर्बोच्च अदालतसंग राय मागी बक्सेको विषय र विशेष इजलासबाट हर्ेन उपयुक्त ठानी संयुक्त इजलासले आदेश दिएको मुद्दा विशेष इजलासबाट हेरिने व्यबस्था छ । विशेष इजलासवाट हेरिएका मुद्दाहरुको विवरण परिशिष्ट(४ मा दिइएको छ ।
२.३.३: संयुक्त इजलास
संयुक्त इजलास भन्नाले दुइजना न्यायाधीशहरु रहेको इजलास सम्झनुपर्छ । सर्बोच्च अदालत नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार पुनरावेदन र साधक, संविधानको धारा ८८(२) अर्न्तर्गत परेका निवेदनहरु, पुनरावेदनको अनुमतिको लागि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ लागू हुनु भन्दा अघि परेका निवेदनहरु, मुद्दा दोहोर्‍याउनका लागि परेका निवेदनहरु, न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १५ बमोजिम तल्लो अदालतबाट झिकाइएको मुद्दा र र्सार्वजनिक हक वा सरोकारको कानूनी प्रश्न वा अन्य कुनै विषयवस्तुको जटिलता र महत्त्वको बिचार गरी प्रधान न्यायाधीशबाट संयुुक्त इजलासमा पेश गर्ने गरी तोकिएको मुद्दाहरु संयुक्त इजलासबाट हेरिने व्यवस्था छ । संयुक्त इजलासबाट हेरिएका विभिन्न रिट तथा मुद्दाहरुको विवरण परिशिष्ट ५ र ७ मा दिइएको छ ।
२.३.४: एक न्यायाधीशको इजलास
पुर्ण, विशेष र संयुक्त इजलासबाट हेरिने बाहेकका अन्य केही मुद्दाहरु एक न्यायाधीशको इजलासवाट हेरिने व्यवस्था छ । एक न्यायाधीशबाट हेरिने मुद्दाहरुमा धारा ८८(१) र (२) अर्न्तर्गत परेका निवदेनहरुको प्रारम्भिक सुनुवाइ, अ.वं. १७ र १२४ ग नं. अर्न्तर्गतका निवदेनहरु, न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १६ अर्न्तर्गत परेका निवेदनपत्र र तत्संबन्धी प्रतिवेदनहरु, सर्बोच्च अदालतमा दायर रहेका मुद्दासंग संबन्धित कुनै लिलाम बिक्री वा अन्य कुनै कुराको लागि तोकिएको तारेख स्थगित गरी पाउं भन्ने निवेदन पत्रहरु, मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा रजिष्ट्रारले गरेको आदेश उपर परेका निवेदनपत्रहरु र पुर्ण, विशेष वा संयुक्त इजलासले हर्ेर्ने भनी तोकिए बाहेकका अन्य निवदेनपत्रहरु पर्दछन् ।
२.३.५: विदाको अवधिमा तोकिने इजलास
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २३ अनुसार सात दिन वा सो भन्दा बढी अवधिको लागि अदालत बन्द रहने भएमा १ जना न्यायाधीशलाई सो विदाको अवधि भित्र पर्ने वन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्र लिई सुनुवाइ गर्नको लागि तोकिने व्यवस्था छ । सो दफा अनुसार बिजया दशमीको अवधिमा र्सवाेच्च अदालत बन्द रहने हुंदा र्सवाेच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रमा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्र लिई सुनुवाइ गर्नको लागि न्यायाधीश तोकिने गरेको छ ।
२.४: जनशक्ति
सर्बोच्च अदालतमा कार्यरत जनशक्ति तर्फहर्ेदा यस आर्थिक वर्षो अन्तमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त अन्य १७ जना न्यायाधीशहरु कार्यरत रहनु भयो । कर्मचारीतर्फविभिन्न दर्जाका जम्मा ३३२ जना कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन् । यसका अतिरिक्त केही कर्मचारी काजमा राखिएको छ । सर्बोच्च अदालतमा कार्यरत जनशक्तिको बिस्तृत विवरण परिशिष्ट (२६ मा दिइएको छ ।
२.५: न्यायिक कार्य
सर्बोच्च अदालतले आफूलाई प्राप्त विभिन्न क्षेत्राधिकार अर्न्तर्गत न्यायिक कार्य सम्पन्न गरी आएको छ । यस आर्थिक वर्षा विभिन्न क्षेत्राधिकार अर्न्तर्गत सम्पादन गरेको न्यायिक कार्यलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ (

२.५.१: साधारण अधिकार क्षेत्र
सर्बोच्च अदालतको साधारण अधिकार क्षेत्र अर्न्तर्गत निम्न क्षेत्राधिकारहरु पर्दछन् :-
(क) शुरु मुद्दा हर्ेर्ने
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (३) अनुसार सर्वोच्च अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम शुरु मुद्दा हर्ेर्ने अधिकार प्राप्त छ । संविधानको धारा ८६(२) र सर्बोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ अनुसार सर्बोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरुको अवहेलनामा कारबाइ चलाई सजायं गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १५ अनुसार मातहत अदालतमा दायर रहेका कुनै मुद्दामा संविधान वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी जटिल प्रश्न समावेश भएको रहेछ भने त्यस्त्ाो मुद्दाको मिसिल झिकाई सर्बोच्च अदालतबाटै किनारा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । यस आर्थिक वर्षा सर्बोच्च अदालतबाट हेरिएका शुरु मुद्दाहरुको विवरण परिशिष्ट (८ मा दिइएको छ ।
(ख) पुनरावेदन सुन्ने
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ कोे धारा ८८ (३) अनुसार सर्बोच्च आलतलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्राप्त छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अनुसार पुनरावेदन अदालतले फैसला गरेको देहायको मुद्दाहरुमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ :-
१. पुनरावेदन अदालतले शुरु कारवाही र किनारा गरेको मुद्दा,
२. दश वर्षवा सो भन्दा बढी कैदको सजाय भएको मुद्दा र,
३. शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्ण्र्ााउपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्ण्र्ाागर्दा केही वा पूरै उल्टी भएको मुद्दा,
यस आर्थिक वर्षा र्सवाेच्च अदालतबाट हेरिएका पुनरावेदनको विवरण परिशिष्ट (७ मा दिईएको छ ।
(ग) पुनरावलोकन गर्ने
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (४) अनुसार सर्वोच्च अदालतलाई कानूनमा तोकिएको अवस्था र शर्तमा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश देहायको अवस्थामा पुनरावलोकन गर्न सक्दछ :-
१. मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्त्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दा किनारा भएपछि मात्र सम्वन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा, वा
२. सर्वोच्च अदालतवाट स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्ण्र्ााभएको देखिएमा ।
यस आर्थिक वर्षा सर्वोच्च अदालतवाट भएको मुद्दाको पुनरावलोकन सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट (९ मा दिइएको छ ।
(घ) मुद्दा दोहोर्‍याइ हर्ेर्ने
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ वा प्रचलित कानून वमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दाहरुमा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतले दोहोर्‍याइ हर्ेन सक्ने व्यवस्था छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ मा उल्लेख भए अनुसार दोहोर्‍याइ हर्ेन सक्ने अवस्थाहरु देहाय अनुसार छन् :-
१. पुनरावेदन अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको,
२. सर्वोच्च अदालतवाट स्थापित कानूनी सिद्धान्त वा नजीरको पालना नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको,
३. र्सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद समावेश भएको मुद्दामा मिसिल संलग्न प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नभएको कारणले र्सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, वा
४. वालक, महिला, वृद्ध, अपाङ्ग वा मानसिक रोगवाट पीडित व्यक्तिको उचित प्रतिनिधित्त्व हुन नसकी इन्साफमा तात्त्विक असर परेको । यस वर्षर्सवाेच्च अदालतबाट दोहोर्‍याइ हेरिएका निवेदनहरुको विवरण परिशिष्ट (१० मा दिइएको छ ।
(ङ) साधक जांच्ने
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १० मा भएको व्यवस्था वमोजिम र्सवस्व सहित जन्मकैद वा जन्मकैद हुने मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले सो सजाय गर्ने ठहर्‍याएकोमा सर्वोच्च अदालतमा साधक जाहेर गर्नु पर्ने व्यबस्था छ । यस आर्थिक वर्षा सर्वोच्च अदालतमा साधक जाहेर भएका मुद्दाहरुको विवरण परिशिष्ट (७ मा दिइएको छ ।
(च) निवेदन प्रतिवेदन सुन्ने
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १६ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीवाट मुद्दाको पर्ुपक्षको लागि प्रतिवादीलाई तारिख, जमानत वा थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश वा मुद्दाको कारवाईको सिलसिलामा भएको अन्य कुनै अन्तरकालीन आदेश उपर एक तह निवेदन गर्न सकिने तर पांच वर्षवा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने मुद्दामा प्रतिवादीलाई पर्ुपक्षको लागि तारेख जमानत वा थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश उपर कानूनी त्रुटी वा कार्यविधि सम्बन्धी अनियमितताको प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्थ्ाा छ । यस अर्न्तर्गत मुलुकी ऐन, अ.व. १७ नं. अर्न्तर्गतका निवेदनहरु पनि पर्दछन् । यस आर्थिक वर्षा सर्वोच्च अदालतवाट हेरिएका निवेदन प्रतिवेदनहरुको विवरण परिशिष्ट (१२ र १३ मा दिइएको छ ।
२.५.२. असाधारण अधिकार क्षेत्र
सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अर्न्तर्गत निम्नानुसारका क्षेत्राधिकारहरु पर्दछन् :-

(क) न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकार
लिखित संविधानका विभिन्न विशेषताहरु मध्येको एउटा विशेषता यसको सर्वोच्चता हो । संविधानलाई देशको मूल कानून मानिन्छ र संविधानसंग वाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ । संविधानको यो मौलिकताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी न्यायपालिकाको हुन्छ । विधायिकाद्धारा निर्मित कानूनहरु सविधानसंग बाझिएका छन् वा छैनन् भनी संवैधानिकताको परीक्षण गर्ने न्यायिक अधिकार नै न्यायिक पुनरावलोकन हो । धेरैजसो मुलुकमा न्यायपालिकाले यसलाई आफ्नो अन्तरनिहित अधिकारको रुपमा प्रयोग गरी आएका छन् भने हामीकहँा संविधानद्धारा नै यो अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त छ । संविधानको धारा ८८ (१) अनुसार कुनै कानून संविधानसंग बाझिएको हुंदा बदर गरी पाउं भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने र कुनै कानून संविधानसंग बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने व्यवस्था छ । यस आर्थिक वर्षा सर्वोच्च अदालतवाट हेरिएका यस्ता निवेदनहरुको विवरण परिशिष्ट (६ मा दिइएको छ ।
(ख) रिट क्षेत्राधिकार
मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको कानूनी हकको प्रचलनको लागि समेत सिधै माथिल्लो तहको अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने र अदालतवाट उपयुक्त उपचार प्रदान गर्ने
यो क्षेत्राधिकारको मुख्य विशेषता हो । संविधानको धारा ८८(२) अनुसार अर्को उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अवस्थामा समेत आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी हनन् भएको हकको प्रचलन गराउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त छ । यस अर्न्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस आर्थिक वर्षा सर्वोच्च अदालतमा परेका यस्ता रिट निवेदनहरुको विवरण परिशिष्ट (६ मा दिइएको छ ।
(ग) र्सार्वजनिक सरोकारको विवाद हर्ेर्ने
कुनै व्यक्ति विशेषसंग मात्र संवन्धित नभएर समाजको वृहत्तर वर्ग र जनसमुदायको हित र सरोकार निहित मुद्दालाई र्सार्वजनिक सरोकारको विवाद मान्न सकिन्छ । मुद्दा गर्ने हकदैयाका संवन्धमा सामान्य अवधारणा के रहेको छ भने जसको जुन कुरामा हक पुग्छ सो कुरामा उसैले मात्र मुद्दा गर्न पाउंछ । तर र्सार्वजनिक हित र सरोकार निहित रहेको विषयमा भने सरोकारवाला जोसुकैले पनि मुद्दा गर्न पाउने गरी हकदैयाको उदार ब्याख्या गर्ने गरिएको छ । यसलाई अदालतको न्यायिक सक्रियता पनि मान्ने गरिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) वमोजिम हाम्रो सर्वोच्च अदालतलाई र्सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निरुपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार प्राप्त छ । यस आर्थिक वर्षा सर्वोच्च अदालतवाट हेरिएका र्सार्वजनिक सरोकारका विवादहरुको विवरण परिशिष्ट (६ मा दिइएको छ ।
२.५.३. राय परामर्श चढाउने
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (५) मा श्री ५ वाट यो संविधान वा अन्य कुनै कानूनको व्याख्या सम्बन्धी कुनै जटिल कानूनी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतको राय बुझ्न चाहिवक्सेमा सो प्रश्न उपर विचार गरी सर्वोच्च अदालतले श्री ५ समक्ष आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन चढाउनु पर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तुत आर्थिक वर्षा श्री ५ वाट सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि कानूनी प्रश्न परामर्शका लागि प्राप्त हुन आएन ।
२.५.४. निरीक्षण सुपरिवेक्षण
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८६ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले आफ्ना मातहतका अदालत र न्यायिक निकायहरुको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्दछ । यस आर्थिक वर्षा सर्वोच्च अदालतवाट सम्पन्न निरीक्षणको विवरण परिशिष्ट (२८ मा दिइएको छ ।
२.६. प्रशासकीय एवं सुधारमूलक कार्यहरु
संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालत नेपालको अभिलेख अदालत हुनुका साथै सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालत पनि हो । यसले न्यायिक कार्यका अतिरिक्त न्याय प्रशासनसंग प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा सम्बन्धित अन्य कार्यहरु समेत सम्पादन गर्दछ । साथै आप\mनो र मातहतका अदालतहरुसंग सम्बन्धित विभिन्न प्रशासकीय र सुधारात्मक कार्यहरु पनि गर्ने गर्दछ । जस अर्न्तर्गत निम्न प्रकारका कार्यहरु पर्दछन् :-
२.६.१. पुर्ण वैठक ( फुलकोर्ट )
पुर्ण वैठक भन्नाले मुद्दा मामिलामा इन्साफ दिनु पर्ने काम बाहेक अरु कामका लागि प्रधान न्यायाधीश र उपस्थित भएसम्मका अन्य सबै न्यायाधीशहरुको बैठकलाई जनाउंछ । न्याय प्रशासनसंग सम्वन्धित कुनै कानूनी व्यवस्था गर्ने वा त्यस्तो कुनै कानूनी व्यवस्थामा संशोधन वा परिवर्तन गर्ने, सर्वोच्च अदालत एवं मातहतका अदालतको वाषिर्क प्रतिवेदन, विशेष समितिको प्रतिवेदन, प्रधान न्यायाधीश वा अन्य कुनै न्यायाधीशले पुर्ण वैठकमा पेश गर्न चाहेको विषय, कुनेै अधिवक्ताहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने लगायत न्याय प्रशासन तथा अदालत प्रशासन सम्बन्धी नीतिगत विषयहरु पुर्ण वैठक समक्ष प्रस्तुत गरिन्छन् । प्रस्तुत आ.व.२०६१।०६२ मा सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न नीतिगत विषयहरुमा छलफलका लागि १८ वटा पुर्ण वैठकहरु वसेका थिए ।
२.६.२ स्थायी समिति
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ११ मा प्रधान न्यायाधीश र निजद्धारा तोकिएको अरु एकजना न्यायाधीशको एउटा स्थायी समिति रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिले सामान्यत: मुद्दा मामिलाको कारवाही र इन्साफ गर्ने कुरा बाहेक मातहत अड्डा वा अदालतको अन्य काम कारवाहीको सामान्य रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने, मातहत अदालतले समय समयमा पठाएको प्रतिवेदन वा लगत काट्ने बिषयका जाहेरीहरु उपर विचार गरी निर्ण्र्ाागर्ने तथा प्रधान न्यायाधीशले उपयुक्त र आवश्यक संझी तोकिदिएका अन्य कुराहरु उपर विचार गरी निर्ण्र्ाागर्ने काम गर्दछ । यसको सचिवको रुपमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार रहन्छन् । प्रस्तुत आ.व.२२०६१।०६२ मा यस समितिको बैठक बसेको पाइएन ।
२.६.३ विशेष समिति
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम १३ अनुसार न्याय प्रशासनसंग सम्वन्धित कुनै विषयमा विचार गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकतानुसार दर्ुइ वा दर्ुइभन्दा बढी न्यायाधीशहरुकेा विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सो समितिको सचिव रजिष्ट्रार हुने व्यवस्था छ । प्रस्तुत आर्थिक वर्षा यस्तो समिति गठन भएको छैन ।
२.६.४ अदालत व्यवस्थापन समिति
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम १३क अनुसार सर्वोच्च अदालत र मातहत अदालतहरुका मुद्दा मामिला, इजलास, न्यायाधीश तथा कर्मचारी, अभिलेख, सूचना, भौतिक तथा वित्तीय स्रोत साधन जस्ता विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी व्यवस्थापन गर्न एक अदालत व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ । सो समितिमा प्रधान न्यायाधीश वा निजले तोकेको एकजना न्यायाधीश अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव, महान्याधिवक्ताले तोकेको एकजना नायव महान्यायाधिवक्ता र नेपाल वार एशोशिएसनका अध्यक्ष सदस्य एवं सर्वोच्च अदालत प्रशासन महाशाखाका सह(रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । यो वर्षा यो समितिको बैठक बसेको छैन ।
२.६.५. निर्माण समिति
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम १३ख अनुसार अदालतहरुमा गर्नु पर्ने मर्मत संभार तथा निर्माण कार्यसंग सम्वन्धित नीति निर्धारण गर्न तथा निर्देशन दिनका लागि प्रधान न्यायाधीशले तोकेको एकजना न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक निर्माण समिति रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अर्को एकजना न्यायाधीश र रजिष्ट्रार सदस्य तथा भौतिक योजना शाखाका शाखा प्रमुख सचिव रहने व्यवस्था छ । उक्त निर्माण समितिको अध्यक्षमा माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी (२०६१ पौष मसान्त सम्म), माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल (२०६१।१०।११ देखि २०६२।१।७ सम्म) माननीय न्यायाधीश श्री दिलिपकुमार पौडेल (२०६२।१।१४ देखि) र सदस्यमा माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी (२०६१ पौष मसान्त) र माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी (२०६१।१०।११ देखि ) तोकिनु भएको थियो । उक्त समितिले विभिन्न तहका अदालतहरुको भौतिक निर्माण तथा मर्मत संभारको लागि निर्देशन, बजेट व्यवस्थापन र निरीक्षण गर्दछ ।
२.६.६. पुस्तकालय समिति
सर्वोच्च अदालतमा एक पुस्तकालय रहेको छ । उक्त पुस्तकालय संचालन गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम १३ग अनुसार प्रधान न्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक पुस्तकालय समिति रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिको मुख्य काम पुस्तकालयको लागि आवश्यक अध्ययन सामग्रीको छनौट, पुस्तकालय व्यवस्थापनको समसामयिक सुधार एवं पुस्तकालय विकास सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्नु रहेको छ । समितिको अध्यक्षमा माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. तोकिनु भएको छ ।
२.६.७. सम्पादन समिति
सर्वोच्च अदालतवाट फैसला गर्दा प्रतिपादन गरिएका सिद्धान्तहरुले कानूनको मान्यता राख्दछन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ९६ (२) ले मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त श्री ५ को सरकार तथा सवै अड्डा अदालतहरुले मान्नुपर्ने व्यवस्थ्ाा गरेको छ । सोही अनुसार जानकारी गराउनका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरु म्ाासिक रुपमा नेपाल कानून पत्रिकामा र पाक्षिक रुपमा बुलेटिनमा प्रकाशित हुंदै आएका छन् ।
यसै सर्न्दर्भमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम १३ घ अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट प्रकाशित हुने नेपाल कानून पत्रिका तथा सर्वोच्च अदालतको पाक्षिक बुलेटिन संपादन गर्न छुट्टा छुट्टै २ वटा सम्पादन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधान न्यायाधीशले तोकेको एक न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने उक्त समितिमा माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी तोकिनु भएको छ । प्रस्तुत आ.व.२०६१।०६२ मा विभिन्न मितिमा ४ वटा निर्माण समितिका वैठकहरु वसेका थिए ।
यस आर्थिक वर्षा र्सवाेच्च अदालतबाट नेपाल कानून पत्रिका भाग ४६ को अंक १ देखि ८ सम्म तथा र्सवाेच्च अदालत बुलेटिन वर्ष१३ को अंक ७ देखि २४ सम्म र वर्ष१४ को अंक १ देखि ४ सम्म प्रकाशित भएको छ ।
२.६.८. अन्य समितिहरु
र्सवाेच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम १३ ङ अनुसार पुर्ण बैठक वा प्रधान न्यायाधीशले तोके बमोजिम अध्यक्ष एवं सदस्यहरु रहने गरी आवश्यकता अनुसार अन्य समितिहरु गठन गर्न सक्ने व्यबस्था छ ।
२.७. रेखा तथा लिखत परीक्षण
अदालतमा परेका मुद्दामा प्रमाणका रुपमा पेश गरिएका लिखतहरुमा तिनको सत्यताका बारेमा विवाद उठेमा वैज्ञानिक परीक्षण गरी लिखतमा परेको हस्ताक्षर र सहिछापको सत्यताको यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । हस्ताक्षर वा सहिछापको वैज्ञानिक परीक्षण गरी यकिन गर्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा वि.संं २०४१ सालदेखि संवन्धित विशेषज्ञहरु सहितको रेखा तथा लिखत परीक्षण शाखा स्थापना गरी आएको छ । यस आर्थिक वर्षा सर्वोच्च अदालतवाट भएको रेखा तथा लिखत परीक्षणको विवरण परिशिष्ट (२२ मा दिइएको छ ।
२.८. सर्बोच्च अदालतको भवनको स्थिति र वित्तीय विवरण
सर्वोच्च अदालतसंग हाल आफ्नो नाममा २४।६।०।३ रोपनी जग्गा रहेको छ । उक्त जग्ग्ाामा एउटा मूल भवन सहित साना ठूला गरेर जम्मा ८ वटा कार्यालय भवनहरु रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको हालको बढ्दो कार्यबोझ र सोही अनुपातमा वृद्धि भैरहेको जनशक्तिको तुलनामा हाल भैरहेको कार्यालय भवन ज्यादै सांघुरो महशुस गरिएको छ भने नयां भवन निर्माणका लागि जग्ग्ाा अपर्याप्त छ । प्रधान न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशहरुको लागि सरकारी आवासको सुविधा उपलव्ध छैन । सर्वोच्च अदालतको जग्गा र भवनको विस्तृत विवरण परिशिष्ट (२९ मा दिइएको छ ।
यसैगरी सर्वोच्च अदालतको यस आर्थिक वर्षो वित्तीय स्थिति अध्ययन गर्दा साधारण तर्फरु.६४९४०००० र विकास तर्फरु.६७४००००० गरी जम्मा रु.१३२३४०००० विनियोजित भएकोमा साधारण तर्फरु.६३१८३३२७ र विकास तर्फरु.६५८७०२४८ गरी जम्मा रु.१२९०५३५७५ खर्च भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको वित्तीय विवरण परिशिष्ट (२३ मा दिइएको छ ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: