Legal Development in Nepal

Courts and Tribunals in Nepal

Posted in Court, Law of Courts, Tribunal by nepaleselaw on January 24, 2008

अन्य अदालत एवं न्यायाधिकरणहरु

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८५ (२) अनुसार सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत बाहेक कुनै खास किसिमका मुद्दाहरु हर्ेन कानूनद्धारा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त संवैधानिक प्रावधान अनुरुप हाल नेपालमा निम्न अनुसारका अदालत र न्यायाधिकरणहरु स्थापना गरिएका छन् :-

विशेष अदालत

विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ३ अनुसार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास किसिमका मुद्दाको कारबाही र किनारा छिटो, छरितो तथा प्रभावकारी ढङ्गले गराउन न्याय परिषद्को सिफारिशमा आवश्यक संख्यामा तीन सदस्य भएको विशेष अदालतको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । हाल नेपालमा १ जना अध्यक्ष र २ जना सदस्य सहितको एउटा विशेष अदालतको स्थापना गरिएको छ । विशेष अदालतलाई मिति २०५९।५।६ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार भ्रष्टाचार र राज्यविरुद्धको अपराध संवन्धी मुद्दा हर्ेन पाउने गरी तोकिएको छ । साविक विशेष अदालतमा परी विचाराधीन रहेका मुद्दाहरु पनि यसै अदालतवाट हेरिने व्यवस्था छ । आ.व. २०६१।०६२ मा विशेष अदालतबाट हेरिएका मुद्दाहरुको विवरण परिशिष्ट -७३ मा दिइएको छ

प्रशासकीय अदालत
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ (१) अनुसार निजामती सेवा ऐन अर्न्तर्गत विभागीय सजायं दिन पाउने अधिकारीले भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी वा अयोग्य ठहरिने गरी सेवावाट अवकाश दिएको विभागीय सजायंको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्न पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश भैरहेको वा भइसकेको वा हुने योग्यता पुगेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा तोकिए बमोजिम प्रशासकीय अदालत गठन हुने व्यवस्था छ । यसै कानूनी व्यवस्था अनुरुप काठमाण्डौंंमा मुकाम रहने गरी श्री ५ को सरकारले एउटा प्रशासकीय अदालतको स्थापना गरेको छ । यस आर्थिक वर्षा प्रशासकीय अदालतवाट हेरिएका मुद्दाहरुको विवरण परिशिष्ट -७२ मा दिइएको छ ।

श्रम अदालत

श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७२ अनुसार उक्त ऐनको प्रयोजनका लागि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी श्रम अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो अदालतको मुकाम र अधिकारक्षेत्र सोही सूचनामा तोकिए वमोजिम हुने व्यवस्था छ । हाल नेपालमा मिति २०५२।९।१८ देखि एउटा श्रम अदालत गठन भै कार्यरत छ । श्रम ऐन अनुसार कामदार वा कर्मचारीलाई पारिश्रमिक, भत्ता, उपदान, संचयकोष वा क्षतिपर्ूर्तिको रकम भुक्तानी दिन तथा व्यवस्थापकलाई हर्जाना तिर्नुपर्ने गरी श्रम कार्यालयले दिएको आदेश उपर श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ । यसैगरी श्रम ऐन अर्न्तर्गतको कसूर गरे वापत कुनै खास सजाय गर्ने अधिकारी तोकिएकोमा बाहेक अरु मुद्दा श्रम अदालतमा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै श्रम ऐन अर्न्तर्गत व्यवस्थापक वा अन्य अधिकारी वा कार्यालयले गरेको सजाय र आदेश उपर श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ । यस आर्थिक वर्षा श्रम अदालतबाट हेरिएका मुद्दाहरुको विवरण परिशिष्ट -७२ मा उल्लेख गरिएको छ ।

राजस्व न्यायाधिकरण

राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३ अनुसार राजस्व संवन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नको लागि श्री ५ को सरकारले राजस्व न्यायाधिकरणको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक न्यायाधिकरणको इलाका र मुकाम श्री ५ को सरकारले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था छ । हाल नेपालमा विराटनगर, काठमाडौं, पोखरा र नेपालगञ्जमा गरी ४ वटा राजस्व न्यायाधिकरणहरु स्थापना गरिएका छन् । राजस्व न्यायाधिकरणमा कानून, राजस्व र लेखा गरी ३ विषयका ३ जना सदस्यहरु रहन्छन् र यी मध्ये कानून सदस्य राजस्व न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । यस आर्थिक वर्षा राजस्व न्यायाधिकरणबाट सुनवाइ गरिएका मुद्दाहरुको विवरण परिशिष्ट -७२ मा दिइएको छ ।

ऋण असुली न्यायाधिकरण

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा ४ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली संबन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही तथा किनारा गर्नका लागि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । न्यायाधिकरणमा कानून, बैकिङ्ग र लेखा गरी तीन सदस्यहरु रहने र कानून सदस्य न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । सोही कानूनी व्यवस्था अनुसार श्री ५ को सरकारले मिति २०६०।३।२ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ अर्न्तर्गतका नेपाल अधिराज्य भरका मुद्दाहरुको कारबाही र किनारा गर्ने गरी ३ सदस्यीय ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन गरेको छ । यस आर्थिक वर्षा ऋण असुली न्यायाधीकरणबाट हेरिएका मुद्दाहरुको विवरण परिशिष्ट -७५ मा दिइएको छ ।

ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरण

ऋण असुली न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि माथि उल्लेखित ऐनको दफा ८ अनुसार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार मिति २०६०।११।१२ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी श्री ५ को सरकारले एउटा ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना गरेको छ । यस आर्थिक वर्षा ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट हेरिएका मुद्दाहरुको विवरण परिशिष्ट -७५ मा दिइएको छ ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: