Legal Development in Nepal

Judges to Have More Power

Here is a report of Kiran Chapagain from Kantipur where he writes about some legal amendments in justice administration system. The report tells us that there is a process by which more power is being given to appellate court judges to handle the administration of justice in District Courts. We find this a commendable approach to keep the lower courts well within boundary of law and for the expeditious justice delivery.

The Supreme Court (SC) is set to make chief judges of appellate courts more powerful to make administration of justice more effective in appeal courts and the district courts under their respective jurisdiction. SC Registrar Dr Ram Krishna Timalsena said the amendments are being introduced in the existing Supreme Court and Appellate Court Regulations to incorporate the provisions giving more power to the chief judges. “We have proposed in the draft regulations that the chief judges can regularly monitor, inspect and instruct the courts under their respective jurisdiction, Dr Timalsena said. “The proposed provisions aim at making the appellate court chief judges active and dynamic in their respective region.” The move has been taken upon the realization that the chief judges have not been as active and dynamic as they should have been. Besides, they have been more dependent on the Supreme Court for any decision to give direction, and for monitoring and inspecting performance of the lower courts under their jurisdiction. Each appellate court has certain number of district courts under its jurisdiction. There are 16 appellate courts across the country, and the number of district courts under the jurisdiction of a particular appellate court varies. There are 75 district courts. The regulations will be effective after an endorsement by the Full Court, the apex policy-making body of the judiciary, which is headed by Chief Justice. In the meantime, efforts are underway to set up an IT section in each appellate court and district court in order to expedite the judiciary’s bid to inter-connect all the courts across the country, according to Dr Timalsena. The judiciary has planned to computerize all the courts across the country within next three years, according to Deepak Timalsena, IT chief of the Supreme Court

Verdict on suspended central bank governor’s case

This Blog will be constantly tracking the news related to corruption case of Nepal Rastra Bank (NRB) governor Bijay Nath Bhattarai. The case has been deferred again and verdict is unlikely to be out any time soon if this is the way courts move on. There seems to be incompetency on the part of Investigating Authority to collect all the evidence with proper caution. We would like to see that the case is decided soon and if the accused is found guilty, a maximum punishment as per nepalese law be imposed on him. This should send clear message to the corrupt officials in our country that corruption is no more tolerated. For this to happen, the investigations must be complete on all fronts and the designated court must decide it soon. Justice delayed is of course, justice denied. You can read some of the developments in near and distant past on this case in this post.
Here is a Report from Kantipur that the case is deferred again.
The much-awaited verdict on the corruption case filed against the suspended Nepal Rastra Bank (NRB) governor Bijay Nath Bhattarai was deferred for the sixth time on Monday.At the end of the office hour today, the Special Court stated that it could not give the verdict due to time constraint and added that the case will resume on February 15.On January 13, the court had put off the verdict for the fifth consecutive time, citing lack of evidence after the central bank failed to furnish proof relating to the authenticity of a letter from Sri Lanka-based consulting firm KPMG in a corruption case against suspended Governor Bhattarai and another NRB official, Surendra Man Pradhan.

According to sources, the court has not been able to give its verdict on the case since the NRB is yet to provide proof relating to the letter’s authenticity.

Bhattarai, along with Pradhan, are facing a corruption charge filed by the Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA), the constitutional anti-graft body, on June 29 last year.

CIAA has accused Bhattarai and Pradhan of causing a loss amounting Rs 24.5 million to the public by not claiming compensations after terminating a consulting agreement unilaterally.

Division bench of judges Cholendra SJB Rana and Komal Nath Sharma are carrying out the hearing.

Before Above News was out, We had published that the case will be decided on January 28. Our Previous Report was taken from Kantipur whose exact link could not be found now. The Report was:

    The Special Court Monday is due to give much-awaited verdict on the corruption case filed against the suspended Nepal Rastra Bank (NRB) governor Bijay Nath Bhattarai.The court had earlier deferred the hearing on the Central Bank governor for the fifth consecutive time citing different reasons.

The court had put off the verdict on 13 January for today citing reasons of lack of evidence after the central bank failed to furnish proof relating to the authenticity of a letter from Sri Lanka-based consulting firm KPMG in a corruption case against suspended Governor Bhattarai and another NRB official, Surendra Man Pradhan.

Bhattarai, along with Pradhan, are facing a corruption charge filed by the Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA), the constitutional anti-graft body, on June 29 last year.

CIAA has accused Bhattarai and Pradhan of causing a loss amounting Rs 24.5 million to the public by not claiming compensations after terminating a consulting agreement unilaterally.

Division bench of judges Cholendra SJB Rana and Komal Nath Sharma are carrying out the hearing.

Some other Reports related to this case can be read in following Links:
Court gets Lanka firm papers : twist in case of RBB Governor

NRB guv case verdict rescheduled for Feb 15

Tale of Two News

This post contains two news that were out on the same day. The first report is about the call for strengthening justice mechanism in Nepal and the second one is about a verdict handed out by Supreme Court of Nepal under Nepalese Trust Act. The exact location of the news on the web could not be located now. Both the reports are taken from Kantipur.

NBA tells CJ to iron out justice system

The office bearers of the Nepal Bar Association Friday called on Chief Justice Kedar Prasad Giri urging him not to issue any contradictory orders and to speed-up the case hearing process.A few days back, NBA representatives, expressing dissatisfaction over the justice system and activities like “hooliganism” inside the court premises, submitted an 11-point suggestion to the chief justice to give transparent verdicts in a swift manner.

On January 17, a group of people shouted slogans against the judges and tried to vandalise a Supreme Court bench while it was conducting a hearing on a case on Thursday.

Stating that a writ petition of the same subject has been treated with bias, the NBA representatives also suggested introducing a basic format while issuing interim orders and preemptive orders.

SC bans transactions in Rajguthi land

The Supreme Court (SC) on Thursday put an end to transactions in Rajguthi land owned by the government trust known as Guthi Sansthan.In a ruling to the government, the Supreme Court said such a move was necessary to preserve Rajguthi lands, which are decreasing day by day.Generally, guthi land cannot be bought or sold. However, Rajguthi land can be bought or sold after it is converted into Raitan Numberi – land on which tax is paid by the tenant to the Guthi Sansthan.

The provisions in the Guthi Sansthan Act 1976 allowing the conversion of Rajguthi land into Raitan Numberi have been ruled null and void by the bench comprising Justices Ram Prasad Shrestha, Bal Ram KC and Damodar Prasad Sharma as these provisions violated people’s cultural and religious rights guaranteed by the Interim Constitution.

The bench issued the ruling in response to public interest litigation filed by Pro Public, an NGO. The litigation mentioned that the existing legal provisions had allowed rampant misuse of Rajguthi land and caused massive decrease in such lands.

The court also ordered the government to stop the practice of exchanging private Guthi land with other lands. At present, the practice of exchanging expensive Guthi land with less valuable land is prevalent. Consequently, expensive land owned by private Guthis is decreasing, according to the litigants.

Land owned by private Guthis is being misused in other ways as well. According to the litigation, Guthi land is being sold after creating a bank fund equivalent to the minimum price of the land. The court also ruled this practice illegal on Thursday.

The apex court also ordered the government to implement the recommendations of the Guthi Commission led by senior advocate Basanta Ram Bhandari. The commission had recommended to the government a number of ways to check irregularities in connection with Guthi land but none of them have been implemented yet.

About this Blog!!!

Posted in Blogging News, News by nepaleselaw on January 25, 2008

Welcome to all the visitors of this Blog,

In this post, I would like to tell you why this blog is created and what is its objectives. Till now, in all the post, what I have presented here is just a Copy and paste of Legal News from various source.
As i did not have much time to work on the blog, I was unable to comment on the merits of each article. Since it was just a start, I thought that I assimilate some articles now, and when I have time, I comment on that as well.
After few days, You can see articles with appropriate comments and my views on various legal developments.

We know that Legal Profession is considered to one of the noble profession in world. In our country also, this profession is looked as highly valued profession. But, our country has not seen that great momentum in legal services and development. We are generally lagging behind in technology and its use in legal sector.
Right now also, there are very few lawyers who have profile on internet and very few resources are available. Internet based research is a very great tool which might have been understood by all but has not been used so regularly in Nepal.

When I search blogs related to Nepal and its legal development, there are very few. Quite a few are working on this area. So, I thought that why should not I initiate a process where maximum people can be benefitted. In response of my instinct to enrich legal luminary in Nepal and in return to get educated from various legal persona from their experience, I have started this blog.
So, my Dear Learned brothers, I respectfully submit before your most respected tribunal let this blog bloosm in Nepal’s legal sector.
Much obliged!!!!
Rajib Dahal
A law student

Courts and Tribunals in Nepal

Posted in Court, Law of Courts, Tribunal by nepaleselaw on January 24, 2008

अन्य अदालत एवं न्यायाधिकरणहरु

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८५ (२) अनुसार सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत बाहेक कुनै खास किसिमका मुद्दाहरु हर्ेन कानूनद्धारा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त संवैधानिक प्रावधान अनुरुप हाल नेपालमा निम्न अनुसारका अदालत र न्यायाधिकरणहरु स्थापना गरिएका छन् :-

विशेष अदालत

विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ३ अनुसार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास किसिमका मुद्दाको कारबाही र किनारा छिटो, छरितो तथा प्रभावकारी ढङ्गले गराउन न्याय परिषद्को सिफारिशमा आवश्यक संख्यामा तीन सदस्य भएको विशेष अदालतको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । हाल नेपालमा १ जना अध्यक्ष र २ जना सदस्य सहितको एउटा विशेष अदालतको स्थापना गरिएको छ । विशेष अदालतलाई मिति २०५९।५।६ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार भ्रष्टाचार र राज्यविरुद्धको अपराध संवन्धी मुद्दा हर्ेन पाउने गरी तोकिएको छ । साविक विशेष अदालतमा परी विचाराधीन रहेका मुद्दाहरु पनि यसै अदालतवाट हेरिने व्यवस्था छ । आ.व. २०६१।०६२ मा विशेष अदालतबाट हेरिएका मुद्दाहरुको विवरण परिशिष्ट -७३ मा दिइएको छ

प्रशासकीय अदालत
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ (१) अनुसार निजामती सेवा ऐन अर्न्तर्गत विभागीय सजायं दिन पाउने अधिकारीले भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी वा अयोग्य ठहरिने गरी सेवावाट अवकाश दिएको विभागीय सजायंको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्न पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश भैरहेको वा भइसकेको वा हुने योग्यता पुगेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा तोकिए बमोजिम प्रशासकीय अदालत गठन हुने व्यवस्था छ । यसै कानूनी व्यवस्था अनुरुप काठमाण्डौंंमा मुकाम रहने गरी श्री ५ को सरकारले एउटा प्रशासकीय अदालतको स्थापना गरेको छ । यस आर्थिक वर्षा प्रशासकीय अदालतवाट हेरिएका मुद्दाहरुको विवरण परिशिष्ट -७२ मा दिइएको छ ।

श्रम अदालत

श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७२ अनुसार उक्त ऐनको प्रयोजनका लागि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी श्रम अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो अदालतको मुकाम र अधिकारक्षेत्र सोही सूचनामा तोकिए वमोजिम हुने व्यवस्था छ । हाल नेपालमा मिति २०५२।९।१८ देखि एउटा श्रम अदालत गठन भै कार्यरत छ । श्रम ऐन अनुसार कामदार वा कर्मचारीलाई पारिश्रमिक, भत्ता, उपदान, संचयकोष वा क्षतिपर्ूर्तिको रकम भुक्तानी दिन तथा व्यवस्थापकलाई हर्जाना तिर्नुपर्ने गरी श्रम कार्यालयले दिएको आदेश उपर श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ । यसैगरी श्रम ऐन अर्न्तर्गतको कसूर गरे वापत कुनै खास सजाय गर्ने अधिकारी तोकिएकोमा बाहेक अरु मुद्दा श्रम अदालतमा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै श्रम ऐन अर्न्तर्गत व्यवस्थापक वा अन्य अधिकारी वा कार्यालयले गरेको सजाय र आदेश उपर श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ । यस आर्थिक वर्षा श्रम अदालतबाट हेरिएका मुद्दाहरुको विवरण परिशिष्ट -७२ मा उल्लेख गरिएको छ ।

राजस्व न्यायाधिकरण

राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३ अनुसार राजस्व संवन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नको लागि श्री ५ को सरकारले राजस्व न्यायाधिकरणको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक न्यायाधिकरणको इलाका र मुकाम श्री ५ को सरकारले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था छ । हाल नेपालमा विराटनगर, काठमाडौं, पोखरा र नेपालगञ्जमा गरी ४ वटा राजस्व न्यायाधिकरणहरु स्थापना गरिएका छन् । राजस्व न्यायाधिकरणमा कानून, राजस्व र लेखा गरी ३ विषयका ३ जना सदस्यहरु रहन्छन् र यी मध्ये कानून सदस्य राजस्व न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । यस आर्थिक वर्षा राजस्व न्यायाधिकरणबाट सुनवाइ गरिएका मुद्दाहरुको विवरण परिशिष्ट -७२ मा दिइएको छ ।

ऋण असुली न्यायाधिकरण

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा ४ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली संबन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही तथा किनारा गर्नका लागि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । न्यायाधिकरणमा कानून, बैकिङ्ग र लेखा गरी तीन सदस्यहरु रहने र कानून सदस्य न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । सोही कानूनी व्यवस्था अनुसार श्री ५ को सरकारले मिति २०६०।३।२ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ अर्न्तर्गतका नेपाल अधिराज्य भरका मुद्दाहरुको कारबाही र किनारा गर्ने गरी ३ सदस्यीय ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन गरेको छ । यस आर्थिक वर्षा ऋण असुली न्यायाधीकरणबाट हेरिएका मुद्दाहरुको विवरण परिशिष्ट -७५ मा दिइएको छ ।

ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरण

ऋण असुली न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि माथि उल्लेखित ऐनको दफा ८ अनुसार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार मिति २०६०।११।१२ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी श्री ५ को सरकारले एउटा ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना गरेको छ । यस आर्थिक वर्षा ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट हेरिएका मुद्दाहरुको विवरण परिशिष्ट -७५ मा दिइएको छ ।

नेपाल टेलिकमको शेयर

This News in Nepali is taken from Nepal Samachar Patra, one of the leading Nepali Newspapers in Nepal. You can access this article here. The matter is about the disputes related to Nepal Telecom Shares Distribution.

नेपाल टेलिकमको शेयर सर्वसाधारणले अधिकतमरूपमा पाऊन् भन्ने सोच सरकारले अघि बढाइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका एक पदाधिकारीले स्पष्ट पारेका छन्।

आयोगका सदस्य डा. पोषराज पाण्डेले शेयरको मूल्य न्यूनतम ६ सय रुपियाँ तोकिएको सम्बन्धमा हाल अदालतमा सो विषय विचाराधिन रहेकाले केही बोल्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै एउटै व्यक्ति वा समूहलाई अत्यधिक शेयर दिनेभन्दा पनि सानो मात्रामा भए पनि सबैलाई शेयर वितरण गर्ने सोच राखिएको बताउनुभयो।

ँसबैको हातमा टेलिकमको शेयर परोस् भन्ने उद्देश्य हामीले पनि राखेका छौं, त्यही अनुसार सरकारले गर्ने सोच पनि बनाएको छ’ -पाण्डेले शुक्रबार योजना आयोगमा सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रियाको क्रममा भन्नुभयो।

टेलिकमको शेयर सरकारले निजीकरण ऐनअन्तर्गत न्यूनतम प्रतिकित्ता ६ सय रुपियाँ मूल्य तोकेर यही माघ ९ गतेदेखि सर्वसाधारणमा बिक्री गर्नका लागि आह्वानसमेत गरिसकेको छ।

तर सो मूल्य अत्यधिक भएका कारण ठूला लगानीकर्ताको हातमा टेलिकमको शेयर पुग्ने र साना लगानीकर्ताले चाहेर पनि
शेयर किन्न नसक्ने आम गुनासो बढिरहेको छ।

शेयर बढाबढमा बिक्री गर्न गरिएको आह्वानपत्रमा ँशेयर बाँडफाँड गर्दा बढी मूल्य प्रस्ताव गर्नेलाई बाँडफाँड गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख भएका कारण सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता ६ सय रुपियाँ तिर्न चाहे पनि सो रकममा शेयर पाउन सक्ने सम्भावना अत्यन्तै कम रहेको छ।

एक व्यक्तिले ५ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्ने भएका कारण यसमा धनी व्यक्तिकै बोलवाला रहने स्थिति देखिएको छ।

आयोगका सदस्य डा. पाण्डेले आवेदन दिने जति सबैलाई थोरै परिमाण भए पनि दिने गरी बाँडफाँड गरिने बताउनुभए पनि उहाँको यो आश्वासन अहिले सर्वसाधारणको आक्रोशलाई साम्य पार्ने औजार हो या अर्थ मन्त्रालयको वास्तविक रणनीति नै हो भन्नेबारेमा तथ्य भने बाहिर आइसकेको छैन।

उता टेलिकमको शेयरको विषयलाई लिएर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फाट सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएर सोमबार सुनुवाइ गर्ने भएको छ।

अदालतले सोही दिन विपक्षी अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल टेलिकमलगायतलाई समेत बोलाएको छ।

मञ्चले टेलिकमले ग्राहकसँग धरौटीबापत लिएको रकमलाई शेयरमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने वा धरौटीबराबरको रकम शेयरमा लगानी गर्नका लागि सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गर्दै
सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। मञ्चले प्रतिशेयर एक सय रुपियाँमै शेयर बिक्री गर्नुपर्ने समेत माग गरेको छ।

टेलिकमको सेयरबारे स्पष्टोक्ति

काठमाडौँ, माघ ९ गते । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमको सेयर बिक्री वितरण प्रक्रियाप्रति आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएको छ । नेपाल टेलिकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अर्न्तर्गतको संस्थान भए पनि निजीकरण प्रक्रियामा भएकाले अर्थ मन्त्रायको हात रहेको सूचना तथा सञ्चार सचिव युवाज पाण्डेले बताउनुभयो । टेलिकमको पाँच प्रतिशत सेयर कर्मचारीलाई दिने र १० प्रतिशत सेयर र्सवसाधारणका लागि वितरण गर्ने कुरामा सरकारको नीतिगत निर्ण्र्ााभएको हो, त्यसमा सञ्चार मन्त्रालयको सहमति थियो तर सेयर कसरी निष्काशन गर्ने र कतिमा बिक्री गर्ने भन्ने कुरामा निर्ण्र्ाागर्ने अधिकार कानुनले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ, सचिव पाण्डेले स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेपाल टेलिकममा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उद्देश्य अनुसार सरकारले टेलिकमको सेयरको एक करोड ५० लाख कित्ता सेयर र्सवसाधारण लगानीकर्तालाई बुधबारदेखि खुला गरेको छ । एक सय रुपियाँ अङ्कित दर भएको सेयर खरिदका लागि न्यूनतम छ सय रुपियाँको दरले सेयर किन्नुपर्ने र बढी दरमा सेयर हाल्ने लगानीकर्तालाई सेयर बाँडफाँड गरिने अर्थ मन्त्रालयको नीति रहेको छ । बढाबढमा सेर बिक्री गर्ने अर्थ मन्त्रालयको नीतिले र्सवसाधारण लगानीकर्तालाई लगानीको अवसर नदिएको गुनासो आउन थालेको छ ।

नियमावली संशोधन नहुँदा मुद्दा सुनुवाइ अवरुद्ध

कुमार विवेकानन्द मिश्र
काठमाडौँ, माघ १ गते । अन्तरिम संविधानबमोजिम सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन नहुदा छ सयभन्दा बढी पुनरावलोकनसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेका छैनन् । अन्तरिम संविधान जारी भएपछि पुनरावलोकनसम्बन्धमा रहेको कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन भए पनि सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा अझसम्म संशोधन गरिएको छैन । संशोधन नभएकाले निस्सा पाउने आशामा वर्षौंदेखि अदालत धाउँदै आएका सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार, विभिन्न ६२३ वटा पुनरावलोकनसम्बन्धी मुद्दा नियमावली संशोधनकै अभावमा सुनुवाइ गरिएको छैन । यसरी सुनुवाइ नभएका मुद्दामा यसवर्षदर्ता भएकादेखि छ वर्षघिका मुद्दा रहेका छन् । अन्तरिम संविधान-२०६३ को धारा १०७ को उपधारा (४) मा सर्वोच्च अदालतले कानुनद्वारा तोकिएका अवस्था र र्सतमा आफ्ना फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ । यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिला फैसला गर्दाका न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि पुनरावलोकनसम्बन्धमा पहिला फैसला गरेका न्यायाधीशले नै हर्ेर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्था सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा अझसम्म यथावत् छ । अन्तरिम संविधान जारी भएको एक वर्षबितिसक्दा पनि नियमावलीमा संशोधन गरिएको छैन, एकजना कानुन व्यवसायीले भन्नुभयो । सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका अधिवक्ता सतिशकुमार झाले बताउनुभयो ।

विगत दर्ुइ/तीन वर्षेखि सेवाग्राही अदालत धाउँदै आएका बताउँदै उहाँले यसबाट कार्यान्वयनमा असर नपरे पनि नियमावली संशोधनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले नियमावली संशाधनको प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो ।उहाँले मस्यौदा तयार भइसकेको बताउँदै सर्वोच्चको पर्ूण्ा बैठकले पारित गर्न मात्र बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । सेवाबाट अवकाश भइसकेका न्यायाधीशले हेरेका ४२ वटा पुनरावलोकनसम्बन्धी मुद्दा गत साउनमा फछ्र्योट भइसकेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।

यो वर्षदर्ता भएका १५० सहित बाँकी ६२३ मुद्दा नियमावली सशोधनको पर्खाइमा रहेको सहरजिष्ट्रार पौडेलले बताउनुभयो । गत ०५६ सालदेखिको पुनरावलोकन हर्ेन बाँकी रहेका बताउँदै उहाँले चाँडै नियमावली संशोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

Supreme Court of Nepal

Posted in Uncategorized by nepaleselaw on January 24, 2008
 This is a portion taken from the website of Supreme Court of Nepal to make readers aware of the constitutional provision of
Nepal relating to establishment and functions of Supreme Court of Nepal.
According to Nepalese Constitution, Supreme Court shall be an independent and an apex body of justice administration System of Nepal.
The Portion that has been reproduced here is based on the Constitution of Nepal, 1990 which has been in fact, been replaced by new Interim Constitution of Nepal in 2006.
But, it seems that Supreme Court itself has not made any endeavour to update the website in light of new developments though it must be emphasised here that there are not many “substantial” changes those have been incorporated in New Interim Constitution and the readers must be able to gather basic information about Supreme Court of Nepal from this write-up.
सर्बोच्च अदालत

२.१: गठन
सर्बोच्च अदालत न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालत हो । सर्बोच्च अदालतमा नेपालको प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा १४ जनासम्म अन्य न्यायाधीशहरु रहने व्यवस्था छ । कुनै समयमा सर्बोच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या बढ्न गई न्यायाधीशहरुको संख्या अपर्याप्त हुन गएमा कुनै निश्चित अवधिको लागि अस्थायी न्यायाधीश पनि नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस आर्थिक वर्षो अन्तमा सर्बोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त स्थायी ११ र अस्थायी ६ गरी जम्मा १७ जना न्यायाधीशहरु कार्यरत रहनु भएको थियो । यो आर्थिक वर्षा कार्यरत माननीय न्यायाधीशज्यूहरुको नाम र सम्पादीत कार्य विवरण परिशिष्ट (१) मा उल्लेख छ ।
२.२: प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको नियुक्ति
श्री ५ बाट संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा नेपालको प्रधान न्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिशमा सर्बोच्च अदालतका अन्य न्यायायाधीशहरुको नियुक्ति गरिबक्सने व्यवस्था छ । कुनै निश्चित अवधिको लागि सर्बोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्नु परेमा श्री ५ को अनुमति प्राप्त गरी न्याय परिषद्को सिफारिशमा प्रधान न्यायाधीशले नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
२.३: इजलासको गठन र कार्यप्रणाली
सर्बोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ४ मा सर्बोच्च अदालतबाट मुद्दा मामिलाको सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकारको प्रयोग तोकिए वमोजिम एकजना न्यायाधीशको इजलासवाट वा एक भन्दा बढी न्यायाधीशहरुको संयुक्त, पुर्ण वा विशेष इजलासबाट हुने व्यवस्था छ । सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०४९ मा देहाय अनुसारका इजलासहरुको व्यवस्था गरिएको छ :-
२.३.१: पुर्ण इजलास
पुर्ण इजलास भन्नाले तीनजना वा सो भन्दा बढी न्यायाधीशहरु रहेको इजलासलाई बुझिन्छ । सर्बोच्च अदालतमा परेका मुद्दा मामिलाहरु मध्ये संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरुको राय नमिलेको मुद्दा, मुद्दामा समावेश भएको कुनै कानूनी प्रश्न वा सिद्धान्तको संवन्धमा पुर्ण इजलासवाट हेरिनु उपयुक्त ठानी संयुक्त इजलासले पुर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको मुद्दा, कानूनी प्रश्नको जटिलता र महत्त्वको बिचार गरी प्रधान न्यायाधीशले पुर्ण इजलासमा पेश गर्न तोकिदिएको मुद्दा पुर्ण इजलासबाट हेरिने व्यवस्था छ । पुर्ण इजलासबाट हेरिएका मुद्दा र रिट निवेदनहरुको विवरण परिशिष्ट २ र ३ मा दिइएको छ ।
२.३.२: विशेष इजलास
विशेष इजलास भन्नाले तीन वा सो भन्दा बढी न्यायाधीशहरु भएको विशेष इजलासलाई सम्झनुपर्ने हुन्छ । कानूनमा नै विशेष इजलाबाट हेरिने भनी उल्लेख भएको मुद्दा, मुद्दाको जटिलता हेरी प्रधान न्यायाधीशले तोकिदिएको मुद्दा, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, को धारा ८८ (१) अर्न्तर्गतको मुद्दा, धारा ८८(५) बमोजिम श्री ५ बाट सर्बोच्च अदालतसंग राय मागी बक्सेको विषय र विशेष इजलासबाट हर्ेन उपयुक्त ठानी संयुक्त इजलासले आदेश दिएको मुद्दा विशेष इजलासबाट हेरिने व्यबस्था छ । विशेष इजलासवाट हेरिएका मुद्दाहरुको विवरण परिशिष्ट(४ मा दिइएको छ ।
२.३.३: संयुक्त इजलास
संयुक्त इजलास भन्नाले दुइजना न्यायाधीशहरु रहेको इजलास सम्झनुपर्छ । सर्बोच्च अदालत नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार पुनरावेदन र साधक, संविधानको धारा ८८(२) अर्न्तर्गत परेका निवेदनहरु, पुनरावेदनको अनुमतिको लागि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ लागू हुनु भन्दा अघि परेका निवेदनहरु, मुद्दा दोहोर्‍याउनका लागि परेका निवेदनहरु, न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १५ बमोजिम तल्लो अदालतबाट झिकाइएको मुद्दा र र्सार्वजनिक हक वा सरोकारको कानूनी प्रश्न वा अन्य कुनै विषयवस्तुको जटिलता र महत्त्वको बिचार गरी प्रधान न्यायाधीशबाट संयुुक्त इजलासमा पेश गर्ने गरी तोकिएको मुद्दाहरु संयुक्त इजलासबाट हेरिने व्यवस्था छ । संयुक्त इजलासबाट हेरिएका विभिन्न रिट तथा मुद्दाहरुको विवरण परिशिष्ट ५ र ७ मा दिइएको छ ।
२.३.४: एक न्यायाधीशको इजलास
पुर्ण, विशेष र संयुक्त इजलासबाट हेरिने बाहेकका अन्य केही मुद्दाहरु एक न्यायाधीशको इजलासवाट हेरिने व्यवस्था छ । एक न्यायाधीशबाट हेरिने मुद्दाहरुमा धारा ८८(१) र (२) अर्न्तर्गत परेका निवदेनहरुको प्रारम्भिक सुनुवाइ, अ.वं. १७ र १२४ ग नं. अर्न्तर्गतका निवदेनहरु, न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १६ अर्न्तर्गत परेका निवेदनपत्र र तत्संबन्धी प्रतिवेदनहरु, सर्बोच्च अदालतमा दायर रहेका मुद्दासंग संबन्धित कुनै लिलाम बिक्री वा अन्य कुनै कुराको लागि तोकिएको तारेख स्थगित गरी पाउं भन्ने निवेदन पत्रहरु, मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा रजिष्ट्रारले गरेको आदेश उपर परेका निवेदनपत्रहरु र पुर्ण, विशेष वा संयुक्त इजलासले हर्ेर्ने भनी तोकिए बाहेकका अन्य निवदेनपत्रहरु पर्दछन् ।
२.३.५: विदाको अवधिमा तोकिने इजलास
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २३ अनुसार सात दिन वा सो भन्दा बढी अवधिको लागि अदालत बन्द रहने भएमा १ जना न्यायाधीशलाई सो विदाको अवधि भित्र पर्ने वन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्र लिई सुनुवाइ गर्नको लागि तोकिने व्यवस्था छ । सो दफा अनुसार बिजया दशमीको अवधिमा र्सवाेच्च अदालत बन्द रहने हुंदा र्सवाेच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रमा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्र लिई सुनुवाइ गर्नको लागि न्यायाधीश तोकिने गरेको छ ।
२.४: जनशक्ति
सर्बोच्च अदालतमा कार्यरत जनशक्ति तर्फहर्ेदा यस आर्थिक वर्षो अन्तमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त अन्य १७ जना न्यायाधीशहरु कार्यरत रहनु भयो । कर्मचारीतर्फविभिन्न दर्जाका जम्मा ३३२ जना कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन् । यसका अतिरिक्त केही कर्मचारी काजमा राखिएको छ । सर्बोच्च अदालतमा कार्यरत जनशक्तिको बिस्तृत विवरण परिशिष्ट (२६ मा दिइएको छ ।
२.५: न्यायिक कार्य
सर्बोच्च अदालतले आफूलाई प्राप्त विभिन्न क्षेत्राधिकार अर्न्तर्गत न्यायिक कार्य सम्पन्न गरी आएको छ । यस आर्थिक वर्षा विभिन्न क्षेत्राधिकार अर्न्तर्गत सम्पादन गरेको न्यायिक कार्यलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ (

२.५.१: साधारण अधिकार क्षेत्र
सर्बोच्च अदालतको साधारण अधिकार क्षेत्र अर्न्तर्गत निम्न क्षेत्राधिकारहरु पर्दछन् :-
(क) शुरु मुद्दा हर्ेर्ने
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (३) अनुसार सर्वोच्च अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम शुरु मुद्दा हर्ेर्ने अधिकार प्राप्त छ । संविधानको धारा ८६(२) र सर्बोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ अनुसार सर्बोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरुको अवहेलनामा कारबाइ चलाई सजायं गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १५ अनुसार मातहत अदालतमा दायर रहेका कुनै मुद्दामा संविधान वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी जटिल प्रश्न समावेश भएको रहेछ भने त्यस्त्ाो मुद्दाको मिसिल झिकाई सर्बोच्च अदालतबाटै किनारा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । यस आर्थिक वर्षा सर्बोच्च अदालतबाट हेरिएका शुरु मुद्दाहरुको विवरण परिशिष्ट (८ मा दिइएको छ ।
(ख) पुनरावेदन सुन्ने
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ कोे धारा ८८ (३) अनुसार सर्बोच्च आलतलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्राप्त छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अनुसार पुनरावेदन अदालतले फैसला गरेको देहायको मुद्दाहरुमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ :-
१. पुनरावेदन अदालतले शुरु कारवाही र किनारा गरेको मुद्दा,
२. दश वर्षवा सो भन्दा बढी कैदको सजाय भएको मुद्दा र,
३. शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्ण्र्ााउपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्ण्र्ाागर्दा केही वा पूरै उल्टी भएको मुद्दा,
यस आर्थिक वर्षा र्सवाेच्च अदालतबाट हेरिएका पुनरावेदनको विवरण परिशिष्ट (७ मा दिईएको छ ।
(ग) पुनरावलोकन गर्ने
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (४) अनुसार सर्वोच्च अदालतलाई कानूनमा तोकिएको अवस्था र शर्तमा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश देहायको अवस्थामा पुनरावलोकन गर्न सक्दछ :-
१. मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्त्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दा किनारा भएपछि मात्र सम्वन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा, वा
२. सर्वोच्च अदालतवाट स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्ण्र्ााभएको देखिएमा ।
यस आर्थिक वर्षा सर्वोच्च अदालतवाट भएको मुद्दाको पुनरावलोकन सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट (९ मा दिइएको छ ।
(घ) मुद्दा दोहोर्‍याइ हर्ेर्ने
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ वा प्रचलित कानून वमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दाहरुमा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतले दोहोर्‍याइ हर्ेन सक्ने व्यवस्था छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ मा उल्लेख भए अनुसार दोहोर्‍याइ हर्ेन सक्ने अवस्थाहरु देहाय अनुसार छन् :-
१. पुनरावेदन अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको,
२. सर्वोच्च अदालतवाट स्थापित कानूनी सिद्धान्त वा नजीरको पालना नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको,
३. र्सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद समावेश भएको मुद्दामा मिसिल संलग्न प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नभएको कारणले र्सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, वा
४. वालक, महिला, वृद्ध, अपाङ्ग वा मानसिक रोगवाट पीडित व्यक्तिको उचित प्रतिनिधित्त्व हुन नसकी इन्साफमा तात्त्विक असर परेको । यस वर्षर्सवाेच्च अदालतबाट दोहोर्‍याइ हेरिएका निवेदनहरुको विवरण परिशिष्ट (१० मा दिइएको छ ।
(ङ) साधक जांच्ने
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १० मा भएको व्यवस्था वमोजिम र्सवस्व सहित जन्मकैद वा जन्मकैद हुने मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले सो सजाय गर्ने ठहर्‍याएकोमा सर्वोच्च अदालतमा साधक जाहेर गर्नु पर्ने व्यबस्था छ । यस आर्थिक वर्षा सर्वोच्च अदालतमा साधक जाहेर भएका मुद्दाहरुको विवरण परिशिष्ट (७ मा दिइएको छ ।
(च) निवेदन प्रतिवेदन सुन्ने
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १६ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीवाट मुद्दाको पर्ुपक्षको लागि प्रतिवादीलाई तारिख, जमानत वा थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश वा मुद्दाको कारवाईको सिलसिलामा भएको अन्य कुनै अन्तरकालीन आदेश उपर एक तह निवेदन गर्न सकिने तर पांच वर्षवा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने मुद्दामा प्रतिवादीलाई पर्ुपक्षको लागि तारेख जमानत वा थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश उपर कानूनी त्रुटी वा कार्यविधि सम्बन्धी अनियमितताको प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्थ्ाा छ । यस अर्न्तर्गत मुलुकी ऐन, अ.व. १७ नं. अर्न्तर्गतका निवेदनहरु पनि पर्दछन् । यस आर्थिक वर्षा सर्वोच्च अदालतवाट हेरिएका निवेदन प्रतिवेदनहरुको विवरण परिशिष्ट (१२ र १३ मा दिइएको छ ।
२.५.२. असाधारण अधिकार क्षेत्र
सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अर्न्तर्गत निम्नानुसारका क्षेत्राधिकारहरु पर्दछन् :-

(क) न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकार
लिखित संविधानका विभिन्न विशेषताहरु मध्येको एउटा विशेषता यसको सर्वोच्चता हो । संविधानलाई देशको मूल कानून मानिन्छ र संविधानसंग वाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ । संविधानको यो मौलिकताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी न्यायपालिकाको हुन्छ । विधायिकाद्धारा निर्मित कानूनहरु सविधानसंग बाझिएका छन् वा छैनन् भनी संवैधानिकताको परीक्षण गर्ने न्यायिक अधिकार नै न्यायिक पुनरावलोकन हो । धेरैजसो मुलुकमा न्यायपालिकाले यसलाई आफ्नो अन्तरनिहित अधिकारको रुपमा प्रयोग गरी आएका छन् भने हामीकहँा संविधानद्धारा नै यो अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त छ । संविधानको धारा ८८ (१) अनुसार कुनै कानून संविधानसंग बाझिएको हुंदा बदर गरी पाउं भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने र कुनै कानून संविधानसंग बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने व्यवस्था छ । यस आर्थिक वर्षा सर्वोच्च अदालतवाट हेरिएका यस्ता निवेदनहरुको विवरण परिशिष्ट (६ मा दिइएको छ ।
(ख) रिट क्षेत्राधिकार
मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको कानूनी हकको प्रचलनको लागि समेत सिधै माथिल्लो तहको अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने र अदालतवाट उपयुक्त उपचार प्रदान गर्ने
यो क्षेत्राधिकारको मुख्य विशेषता हो । संविधानको धारा ८८(२) अनुसार अर्को उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अवस्थामा समेत आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी हनन् भएको हकको प्रचलन गराउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त छ । यस अर्न्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस आर्थिक वर्षा सर्वोच्च अदालतमा परेका यस्ता रिट निवेदनहरुको विवरण परिशिष्ट (६ मा दिइएको छ ।
(ग) र्सार्वजनिक सरोकारको विवाद हर्ेर्ने
कुनै व्यक्ति विशेषसंग मात्र संवन्धित नभएर समाजको वृहत्तर वर्ग र जनसमुदायको हित र सरोकार निहित मुद्दालाई र्सार्वजनिक सरोकारको विवाद मान्न सकिन्छ । मुद्दा गर्ने हकदैयाका संवन्धमा सामान्य अवधारणा के रहेको छ भने जसको जुन कुरामा हक पुग्छ सो कुरामा उसैले मात्र मुद्दा गर्न पाउंछ । तर र्सार्वजनिक हित र सरोकार निहित रहेको विषयमा भने सरोकारवाला जोसुकैले पनि मुद्दा गर्न पाउने गरी हकदैयाको उदार ब्याख्या गर्ने गरिएको छ । यसलाई अदालतको न्यायिक सक्रियता पनि मान्ने गरिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) वमोजिम हाम्रो सर्वोच्च अदालतलाई र्सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निरुपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार प्राप्त छ । यस आर्थिक वर्षा सर्वोच्च अदालतवाट हेरिएका र्सार्वजनिक सरोकारका विवादहरुको विवरण परिशिष्ट (६ मा दिइएको छ ।
२.५.३. राय परामर्श चढाउने
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (५) मा श्री ५ वाट यो संविधान वा अन्य कुनै कानूनको व्याख्या सम्बन्धी कुनै जटिल कानूनी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतको राय बुझ्न चाहिवक्सेमा सो प्रश्न उपर विचार गरी सर्वोच्च अदालतले श्री ५ समक्ष आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन चढाउनु पर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तुत आर्थिक वर्षा श्री ५ वाट सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि कानूनी प्रश्न परामर्शका लागि प्राप्त हुन आएन ।
२.५.४. निरीक्षण सुपरिवेक्षण
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८६ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले आफ्ना मातहतका अदालत र न्यायिक निकायहरुको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्दछ । यस आर्थिक वर्षा सर्वोच्च अदालतवाट सम्पन्न निरीक्षणको विवरण परिशिष्ट (२८ मा दिइएको छ ।
२.६. प्रशासकीय एवं सुधारमूलक कार्यहरु
संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालत नेपालको अभिलेख अदालत हुनुका साथै सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालत पनि हो । यसले न्यायिक कार्यका अतिरिक्त न्याय प्रशासनसंग प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा सम्बन्धित अन्य कार्यहरु समेत सम्पादन गर्दछ । साथै आप\mनो र मातहतका अदालतहरुसंग सम्बन्धित विभिन्न प्रशासकीय र सुधारात्मक कार्यहरु पनि गर्ने गर्दछ । जस अर्न्तर्गत निम्न प्रकारका कार्यहरु पर्दछन् :-
२.६.१. पुर्ण वैठक ( फुलकोर्ट )
पुर्ण वैठक भन्नाले मुद्दा मामिलामा इन्साफ दिनु पर्ने काम बाहेक अरु कामका लागि प्रधान न्यायाधीश र उपस्थित भएसम्मका अन्य सबै न्यायाधीशहरुको बैठकलाई जनाउंछ । न्याय प्रशासनसंग सम्वन्धित कुनै कानूनी व्यवस्था गर्ने वा त्यस्तो कुनै कानूनी व्यवस्थामा संशोधन वा परिवर्तन गर्ने, सर्वोच्च अदालत एवं मातहतका अदालतको वाषिर्क प्रतिवेदन, विशेष समितिको प्रतिवेदन, प्रधान न्यायाधीश वा अन्य कुनै न्यायाधीशले पुर्ण वैठकमा पेश गर्न चाहेको विषय, कुनेै अधिवक्ताहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने लगायत न्याय प्रशासन तथा अदालत प्रशासन सम्बन्धी नीतिगत विषयहरु पुर्ण वैठक समक्ष प्रस्तुत गरिन्छन् । प्रस्तुत आ.व.२०६१।०६२ मा सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न नीतिगत विषयहरुमा छलफलका लागि १८ वटा पुर्ण वैठकहरु वसेका थिए ।
२.६.२ स्थायी समिति
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ११ मा प्रधान न्यायाधीश र निजद्धारा तोकिएको अरु एकजना न्यायाधीशको एउटा स्थायी समिति रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिले सामान्यत: मुद्दा मामिलाको कारवाही र इन्साफ गर्ने कुरा बाहेक मातहत अड्डा वा अदालतको अन्य काम कारवाहीको सामान्य रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने, मातहत अदालतले समय समयमा पठाएको प्रतिवेदन वा लगत काट्ने बिषयका जाहेरीहरु उपर विचार गरी निर्ण्र्ाागर्ने तथा प्रधान न्यायाधीशले उपयुक्त र आवश्यक संझी तोकिदिएका अन्य कुराहरु उपर विचार गरी निर्ण्र्ाागर्ने काम गर्दछ । यसको सचिवको रुपमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार रहन्छन् । प्रस्तुत आ.व.२२०६१।०६२ मा यस समितिको बैठक बसेको पाइएन ।
२.६.३ विशेष समिति
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम १३ अनुसार न्याय प्रशासनसंग सम्वन्धित कुनै विषयमा विचार गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकतानुसार दर्ुइ वा दर्ुइभन्दा बढी न्यायाधीशहरुकेा विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सो समितिको सचिव रजिष्ट्रार हुने व्यवस्था छ । प्रस्तुत आर्थिक वर्षा यस्तो समिति गठन भएको छैन ।
२.६.४ अदालत व्यवस्थापन समिति
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम १३क अनुसार सर्वोच्च अदालत र मातहत अदालतहरुका मुद्दा मामिला, इजलास, न्यायाधीश तथा कर्मचारी, अभिलेख, सूचना, भौतिक तथा वित्तीय स्रोत साधन जस्ता विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी व्यवस्थापन गर्न एक अदालत व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ । सो समितिमा प्रधान न्यायाधीश वा निजले तोकेको एकजना न्यायाधीश अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव, महान्याधिवक्ताले तोकेको एकजना नायव महान्यायाधिवक्ता र नेपाल वार एशोशिएसनका अध्यक्ष सदस्य एवं सर्वोच्च अदालत प्रशासन महाशाखाका सह(रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । यो वर्षा यो समितिको बैठक बसेको छैन ।
२.६.५. निर्माण समिति
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम १३ख अनुसार अदालतहरुमा गर्नु पर्ने मर्मत संभार तथा निर्माण कार्यसंग सम्वन्धित नीति निर्धारण गर्न तथा निर्देशन दिनका लागि प्रधान न्यायाधीशले तोकेको एकजना न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक निर्माण समिति रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अर्को एकजना न्यायाधीश र रजिष्ट्रार सदस्य तथा भौतिक योजना शाखाका शाखा प्रमुख सचिव रहने व्यवस्था छ । उक्त निर्माण समितिको अध्यक्षमा माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी (२०६१ पौष मसान्त सम्म), माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल (२०६१।१०।११ देखि २०६२।१।७ सम्म) माननीय न्यायाधीश श्री दिलिपकुमार पौडेल (२०६२।१।१४ देखि) र सदस्यमा माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी (२०६१ पौष मसान्त) र माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी (२०६१।१०।११ देखि ) तोकिनु भएको थियो । उक्त समितिले विभिन्न तहका अदालतहरुको भौतिक निर्माण तथा मर्मत संभारको लागि निर्देशन, बजेट व्यवस्थापन र निरीक्षण गर्दछ ।
२.६.६. पुस्तकालय समिति
सर्वोच्च अदालतमा एक पुस्तकालय रहेको छ । उक्त पुस्तकालय संचालन गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम १३ग अनुसार प्रधान न्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक पुस्तकालय समिति रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिको मुख्य काम पुस्तकालयको लागि आवश्यक अध्ययन सामग्रीको छनौट, पुस्तकालय व्यवस्थापनको समसामयिक सुधार एवं पुस्तकालय विकास सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्नु रहेको छ । समितिको अध्यक्षमा माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. तोकिनु भएको छ ।
२.६.७. सम्पादन समिति
सर्वोच्च अदालतवाट फैसला गर्दा प्रतिपादन गरिएका सिद्धान्तहरुले कानूनको मान्यता राख्दछन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ९६ (२) ले मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त श्री ५ को सरकार तथा सवै अड्डा अदालतहरुले मान्नुपर्ने व्यवस्थ्ाा गरेको छ । सोही अनुसार जानकारी गराउनका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरु म्ाासिक रुपमा नेपाल कानून पत्रिकामा र पाक्षिक रुपमा बुलेटिनमा प्रकाशित हुंदै आएका छन् ।
यसै सर्न्दर्भमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम १३ घ अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट प्रकाशित हुने नेपाल कानून पत्रिका तथा सर्वोच्च अदालतको पाक्षिक बुलेटिन संपादन गर्न छुट्टा छुट्टै २ वटा सम्पादन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधान न्यायाधीशले तोकेको एक न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने उक्त समितिमा माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी तोकिनु भएको छ । प्रस्तुत आ.व.२०६१।०६२ मा विभिन्न मितिमा ४ वटा निर्माण समितिका वैठकहरु वसेका थिए ।
यस आर्थिक वर्षा र्सवाेच्च अदालतबाट नेपाल कानून पत्रिका भाग ४६ को अंक १ देखि ८ सम्म तथा र्सवाेच्च अदालत बुलेटिन वर्ष१३ को अंक ७ देखि २४ सम्म र वर्ष१४ को अंक १ देखि ४ सम्म प्रकाशित भएको छ ।
२.६.८. अन्य समितिहरु
र्सवाेच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम १३ ङ अनुसार पुर्ण बैठक वा प्रधान न्यायाधीशले तोके बमोजिम अध्यक्ष एवं सदस्यहरु रहने गरी आवश्यकता अनुसार अन्य समितिहरु गठन गर्न सक्ने व्यबस्था छ ।
२.७. रेखा तथा लिखत परीक्षण
अदालतमा परेका मुद्दामा प्रमाणका रुपमा पेश गरिएका लिखतहरुमा तिनको सत्यताका बारेमा विवाद उठेमा वैज्ञानिक परीक्षण गरी लिखतमा परेको हस्ताक्षर र सहिछापको सत्यताको यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । हस्ताक्षर वा सहिछापको वैज्ञानिक परीक्षण गरी यकिन गर्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा वि.संं २०४१ सालदेखि संवन्धित विशेषज्ञहरु सहितको रेखा तथा लिखत परीक्षण शाखा स्थापना गरी आएको छ । यस आर्थिक वर्षा सर्वोच्च अदालतवाट भएको रेखा तथा लिखत परीक्षणको विवरण परिशिष्ट (२२ मा दिइएको छ ।
२.८. सर्बोच्च अदालतको भवनको स्थिति र वित्तीय विवरण
सर्वोच्च अदालतसंग हाल आफ्नो नाममा २४।६।०।३ रोपनी जग्गा रहेको छ । उक्त जग्ग्ाामा एउटा मूल भवन सहित साना ठूला गरेर जम्मा ८ वटा कार्यालय भवनहरु रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको हालको बढ्दो कार्यबोझ र सोही अनुपातमा वृद्धि भैरहेको जनशक्तिको तुलनामा हाल भैरहेको कार्यालय भवन ज्यादै सांघुरो महशुस गरिएको छ भने नयां भवन निर्माणका लागि जग्ग्ाा अपर्याप्त छ । प्रधान न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशहरुको लागि सरकारी आवासको सुविधा उपलव्ध छैन । सर्वोच्च अदालतको जग्गा र भवनको विस्तृत विवरण परिशिष्ट (२९ मा दिइएको छ ।
यसैगरी सर्वोच्च अदालतको यस आर्थिक वर्षो वित्तीय स्थिति अध्ययन गर्दा साधारण तर्फरु.६४९४०००० र विकास तर्फरु.६७४००००० गरी जम्मा रु.१३२३४०००० विनियोजित भएकोमा साधारण तर्फरु.६३१८३३२७ र विकास तर्फरु.६५८७०२४८ गरी जम्मा रु.१२९०५३५७५ खर्च भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको वित्तीय विवरण परिशिष्ट (२३ मा दिइएको छ ।

Gay Rights in Nepal

Posted in Gay Law, Human Rights, Lesbian Law, Supreme Court by nepaleselaw on January 23, 2008

Below Mentioned Article is taken from Tehelka- A Indian Newspaper. It talks about recent legal development in Nepal, of SC’s verdict on gay Rights.

Law Gives Good Cheer To Queers

The Nepal Supreme Court’s decision to repeal laws discriminating against lesbians, gays and transgender people is momentous, say ARVIND NARRAIN and VIVEK DIVAN

DECEMBER 2007 brought some glad tidings for the South Asian gay, lesbian, bisexual and transgender community. In a stunning decision, the Nepal Supreme Court declared that all discriminatory laws against LGBTI (lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex) people must be repealed by the government and provision be made for recognition of the human person as not only male or female but also as third gender in terms of citizenship rights based on government documents. The icing on the cake, as it were, was the setting up of a committee by the court to look into whether same-sex marriage would be appropriate taking into account South Asian realities.

The decision of the Nepal Supreme Court is momentous (regardless of whether LGBTI people finally will be allowed to marry in Nepal) because it is at odds with the way courts have treated LGBTI concerns in the kindred regions of South Asia.

Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Maldives, Sri Lanka, Bhutan and the region’s socalled enlightened democracy, India. The only other country in South Asia where the criminalisation of homosexuality and the denial of equal rights to LGBTI people has been challenged is India. The response of the Indian judiciary has been to procrastinate and has so far failed to take a decisive stand.

In the context of South Asia, the larger significance of the Nepal Supreme Court’s decision is the articulation of a deeper meaning to the understanding of democracy. The court, by asserting that LGBTI people are citizens within the meaning of the nation’s Interim Constitution, has shown that it is primarily concerned with justice and fairness and not afraid of the bugbears of ‘tradition’ and ‘values’. The Indian government’s response to the petition challenging the anti-sodomy law, Section 377 of the Indian Penal Code, has been to defend the law as being vital to protect Indian culture from ‘foreign influences’. By contrast, the Nepal Supreme Court showed greater willingness to understand the developments in international law and jurisprudence in protecting the rights of LGBTI people and even develop on international law to suit the Nepali context.

PERHAPS THE central significance of the decision was the remarkable insight and sensitivity, which the court demonstrated in extending protection to the most discriminated section of the Nepali LGBTI population — the metis (transgender). It is the meti community which has been at the forefront of LGBTI struggles in Nepal and at the receiving end of much State and societal violence. The court’s prescience in articulating the rights of this community through the notion of the third gender is important in the South Asian region where the transgender community of hijras, kothis and metis have been at the bottom of the socio-economic hierarchy. In the context of the West, it has often been gays and lesbians who have been given protection by the State through the notion of sexual orientation. By recognising a third gender, the court has asserted that it will be particularly solicitous of the rights of these people.

In fact, this message of the court is a contribution from the global South to the way the LGBTI community will be shaped in the years to come around the world. We are proud that South Asia has contributed this very important aspect to the contours of queer struggle.

After decades of being told that lesbian, gay, bisexual and transgender people are less than human and therefore do not have rights, Nepal has shown a refreshingly new and enlightened position, one which must be emulated by other nations in South Asia in general, and India in particular, which holds itself out to be a beacon of democracy and progress in the region.

The Link of the paper is here