नेपाल टेलिकमको शेयर
This News in Nepali is taken from Nepal Samachar Patra, one of the leading Nepali Newspapers in Nepal. You can access this article here. The matter is about the disputes related to Nepal Telecom Shares Distribution.
नेपाल टेलिकमको शेयर सर्वसाधारणले अधिकतमरूपमा पाऊन् भन्ने सोच सरकारले अघि बढाइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका एक पदाधिकारीले स्पष्ट पारेका छन्।
आयोगका सदस्य डा. पोषराज पाण्डेले शेयरको मूल्य न्यूनतम ६ सय रुपियाँ तोकिएको सम्बन्धमा हाल अदालतमा सो विषय विचाराधिन रहेकाले केही बोल्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै एउटै व्यक्ति वा समूहलाई अत्यधिक शेयर दिनेभन्दा पनि सानो मात्रामा भए पनि सबैलाई शेयर वितरण गर्ने सोच राखिएको बताउनुभयो।
ँसबैको हातमा टेलिकमको शेयर परोस् भन्ने उद्देश्य हामीले पनि राखेका छौं, त्यही अनुसार सरकारले गर्ने सोच पनि बनाएको छ’ -पाण्डेले शुक्रबार योजना आयोगमा सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रियाको क्रममा भन्नुभयो।
टेलिकमको शेयर सरकारले निजीकरण ऐनअन्तर्गत न्यूनतम प्रतिकित्ता ६ सय रुपियाँ मूल्य तोकेर यही माघ ९ गतेदेखि सर्वसाधारणमा बिक्री गर्नका लागि आह्वानसमेत गरिसकेको छ।
तर सो मूल्य अत्यधिक भएका कारण ठूला लगानीकर्ताको हातमा टेलिकमको शेयर पुग्ने र साना लगानीकर्ताले चाहेर पनि
शेयर किन्न नसक्ने आम गुनासो बढिरहेको छ।शेयर बढाबढमा बिक्री गर्न गरिएको आह्वानपत्रमा ँशेयर बाँडफाँड गर्दा बढी मूल्य प्रस्ताव गर्नेलाई बाँडफाँड गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख भएका कारण सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता ६ सय रुपियाँ तिर्न चाहे पनि सो रकममा शेयर पाउन सक्ने सम्भावना अत्यन्तै कम रहेको छ।
एक व्यक्तिले ५ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्ने भएका कारण यसमा धनी व्यक्तिकै बोलवाला रहने स्थिति देखिएको छ।
आयोगका सदस्य डा. पाण्डेले आवेदन दिने जति सबैलाई थोरै परिमाण भए पनि दिने गरी बाँडफाँड गरिने बताउनुभए पनि उहाँको यो आश्वासन अहिले सर्वसाधारणको आक्रोशलाई साम्य पार्ने औजार हो या अर्थ मन्त्रालयको वास्तविक रणनीति नै हो भन्नेबारेमा तथ्य भने बाहिर आइसकेको छैन।
उता टेलिकमको शेयरको विषयलाई लिएर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फाट सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएर सोमबार सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
अदालतले सोही दिन विपक्षी अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल टेलिकमलगायतलाई समेत बोलाएको छ।
मञ्चले टेलिकमले ग्राहकसँग धरौटीबापत लिएको रकमलाई शेयरमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने वा धरौटीबराबरको रकम शेयरमा लगानी गर्नका लागि सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गर्दै
सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। मञ्चले प्रतिशेयर एक सय रुपियाँमै शेयर बिक्री गर्नुपर्ने समेत माग गरेको छ।
टेलिकमको सेयरबारे स्पष्टोक्ति
गोपस
काठमाडौँ, माघ ९ गते । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमको सेयर बिक्री वितरण प्रक्रियाप्रति आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएको छ । नेपाल टेलिकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अर्न्तर्गतको संस्थान भए पनि निजीकरण प्रक्रियामा भएकाले अर्थ मन्त्रायको हात रहेको सूचना तथा सञ्चार सचिव युवाज पाण्डेले बताउनुभयो । टेलिकमको पाँच प्रतिशत सेयर कर्मचारीलाई दिने र १० प्रतिशत सेयर र्सवसाधारणका लागि वितरण गर्ने कुरामा सरकारको नीतिगत निर्ण्र्ााभएको हो, त्यसमा सञ्चार मन्त्रालयको सहमति थियो तर सेयर कसरी निष्काशन गर्ने र कतिमा बिक्री गर्ने भन्ने कुरामा निर्ण्र्ाागर्ने अधिकार कानुनले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ, सचिव पाण्डेले स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपाल टेलिकममा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उद्देश्य अनुसार सरकारले टेलिकमको सेयरको एक करोड ५० लाख कित्ता सेयर र्सवसाधारण लगानीकर्तालाई बुधबारदेखि खुला गरेको छ । एक सय रुपियाँ अङ्कित दर भएको सेयर खरिदका लागि न्यूनतम छ सय रुपियाँको दरले सेयर किन्नुपर्ने र बढी दरमा सेयर हाल्ने लगानीकर्तालाई सेयर बाँडफाँड गरिने अर्थ मन्त्रालयको नीति रहेको छ । बढाबढमा सेर बिक्री गर्ने अर्थ मन्त्रालयको नीतिले र्सवसाधारण लगानीकर्तालाई लगानीको अवसर नदिएको गुनासो आउन थालेको छ ।
![OMG ! [ Explore #1 ] OMG ! [ Explore #1 ]](http://static.flickr.com/2631/4150305338_5dd4270c04_t.jpg)


1 comment